ISSN: 2456–4397 RNI No.  UPBIL/2016/68067 VOL.- VIII , ISSUE- I April  - 2023
Anthology The Research
भारतीय वाणिज्यक बैंको का पर्यावरण संरक्षण में योगदान
Contribution of Indian Commercial Banks in Environment Protection
Paper Id :  17474   Submission Date :  15/04/2023   Acceptance Date :  22/04/2023   Publication Date :  25/04/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
For verification of this paper, please visit on http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8
शिव शंकर तिवारी
अध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग
एस.वी.एम.आई.सी
उन्नाव,,उत्तर प्रदेश, भारत
सारांश पर्यावरण संरक्षण का इतिहास मानव सभ्यता से शुरू होता है। भारत में प्राचीन काल से ही पर्यावरण की रक्षा के लिये अनेक उपाय किए जा रहे है। ऊर्जा के श्रोत सूर्य को देवता तथा जीवनदायिनी नदियों को देवी माना गया है। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधे व पशुओं की पूजा की जाती है। ये सभी सम्मिलित क्रिया कलाप पर्यावरण संरक्षण को बल देते है। आर्थिक विकास की गति ने यद्यपि पर्यावरण को हानि पहुँचाई। मुद्रा का अविष्कार हुआ। धीरे-धीरे बैंको का विकास हुआ। बैंको के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। सार्वजनिक बैंको के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में निजी बैंक भी कार्य करने लगी। वाणिज्य बैंक जमा स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती है। जब वाणिज्य बैंक हरित परियोजनाओं के संरक्षण वाली योजनाओं को मुद्रा प्रदान करती है तो यह माना जाता है कि वाणिज्य बैंके भी पर्यावरण संरक्षण के पवित्र कार्य को सम्पादित कर रही है। पर्यावरण संरक्षण में वाणिज्यक बैंको की भूमिका वर्तमान समय में बढ़ गयी है।
सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद The history of environmental protection begins with human civilization. Many measures are being taken to protect the environment in India since ancient times. Sun, the source of energy, was considered a deity and life-giving rivers were considered goddesses. Trees, plants and animals are worshiped in Indian culture. All these combined activities emphasize environmental protection. The pace of economic development, however, harmed the environment. Currency was invented. Banks developed gradually. There was a change in the form of banks. Along with public banks, private banks also started working in the economy. Commercial banks accept deposits and provide loans. When commercial banks provide money to schemes that protect green projects, it is believed that commercial banks are also doing the sacred work of environmental protection. The role of commercial banks in environmental protection has increased in the present times.
मुख्य शब्द वाणिज्य बैंक, पर्यावरण संरक्षण, हरित परियोजनाएं, ग्रीन बैंकिंग।
मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद Commercial Bank, Environment Protection, Green Projects, Green Banking.
प्रस्तावना
भारत में वाणिज्य बैंको का अभिप्राय उन बैंको से लगाया जाता है जो साधारण बैकिंग का कार्य करते है और जिनका नियमन व नियन्त्रण भारत के बैकिंग कानून के अनुसार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंक है जो सभी वाणिज्यक बैंको का नियमन करता है और नियन्त्रण भी रखता है। वाणिज्यक बैंक दो वर्गो में विभाजित है एक अनुसूचित बैंक व दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के अनुसूचित बैंक होते है। पहला भारतीय स्टेट बैंक व उसकी सहायक बैंकें तथा राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा निजी क्षेत्र के बैंक, चौथा विदेशी बैंक।
अध्ययन का उद्देश्य प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय वाणिज्यक बैंको का पर्यावरण संरक्षण में योगदान का अध्ययन करना है।
साहित्यावलोकन
स्वतन्त्रता के बाद भारत के वाणिज्यक बैंको का निरन्तर विस्तार हो चुका है। 16 मार्च 1949 को बैंकिंग कम्पनी एक्ट लागू किया गया। भारतीय बैकिंग व्यवस्था की अवांछनीय प्रवृत्तियों तथा बैकिंग साधनों का गलत दिशा में प्रयोग रोकने के उद्देश्य से यह अनुभव किया गया कि भारत के वाणिज्यक बैंक देश के सर्वाधिक हित में कार्य तभी कर सकते है जब बैंको पर राष्ट्र का स्वामित्व हो, इस कारण से 1968 में बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण की योजना लागू की गई ताकि बैंके सरकार के दिशा स्थापना का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कुछ वर्षो बाद पुनः यह अनुभव किया जाने लगा कि देश के वर्तमान वाणिज्यक बैंक सरकार के उद्देश्यों व लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे है। इस कारण समाज से मांग उठने लगी कि राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।
मुख्य पाठ

बैंक किसी देश या समाज के वित्तीय संस्थानों के संरक्षक होते है क्योंकि राष्ट्रीय बचत का अधिकांश भाग जमा के रूप में उनके पास इकठ्ठा होता है। समाज के वित्तीय साधनों का विशालतम भाग बैंको के नियन्त्रण में रहने के कारण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र अपनी वित्त सम्बन्धी जरूरतों पर बैंको पर ही आश्रित हो जाते है। बैंको के पर्याप्त मात्रा में जमा मिल जाती है और बैंक यदि इस जमा का प्रयोग अर्थव्यवस्था के हित में करना चाहे तो विकास दर में महत्वपूर्ण वृद्धि भी हो सकती है। एक विकासशील देश में बैंको का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कारण स्वतन्त्रता के बाद से ही समय-समय पर धन का निजी क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पर आपत्ति उठायी जाती रही है। राष्ट्रीयकरण उसी का परिणाम था। 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश के माध्यम से 50 करोड़ रूपये से अधिक जमा राशि वाले अनुसूचित बैंक जिनकी संख्या 14 थी सरकार ने अपने स्वामित्व में लेने की घोषणा कर दी। 25 जुलाई 1969 को लोकसभा में विधेयक रखा गया। 4 अगस्त 1969 को विधेयक पास हुआ तथा 8 अगस्त को राज्य सभा में पास हुआ उसके बाद 9 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून अवैध घोषित कर दिया किन्तु पिछली तिथि यानी 14 जुलाई 1969 से लागू करने वाला अध्यादेश 14 फरवरी 1970 को राष्ट्रपति ने जारी किया। इस अध्यादेश को पुनः सर्वोच्च न्यायालय में चैलेन्ज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपत्तियॉ उठायी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुये संसद ने 27 फरवरी 1970 को संशोधित विधेयक पास कर दिया। 31 मार्च 1970 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बन गया। एक दशक का अनुभव रहा कि राष्ट्रीयकरण से भारतीय वाणिज्यिक बैकिंग व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन होने लगे है। 85 प्रतिशत बैकिंग व्यवस्था पर जब सरकार का एकाधिकार हो गया तो सामाजिक क्षेत्रों और आर्थिक क्षेत्रों में बैंको की भूमिका में महत्वपूर्ण वृद्धि होने लगी। इस कारण देश में बैंको के राष्ट्रीयकरण का दूसरा और 15 अप्रैल 1980 को शुरू हुआ जब 6 बड़े बैंको का जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के कारण बैंको ने साख जमा वृद्धि के ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाओं का प्रसार किया।
भारतीय बैकिंग प्रणाली में सुधार - भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर भारतीय बैकिंग प्रणाली में सुधार करती रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित करती है जो सभी गैर निष्पादनीय परिसम्पत्तियों के शतप्रतिशत प्रावधान को आवश्यक बना दिया। पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड को अनिवार्य किया गया ताकि जमा के प्रति जोखिम को कम किया जाये। भारत सरकार भी बैकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिये कटिबद्ध है। भारत सरकार ने बैकिंग कम्पनी कानून का संशोधन कर दिया है और राष्ट्रीयकृत बैंको को पूंजी निर्गम द्वारा पूंजी बाजार से राशि एकत्र करने का अधिकार दे दिया। बशर्ते केन्द्र सरकार को स्वामित्व अनुपात परिदत्त पूंजी 51 प्रतिशत से कम न हो जाये। 1992 के प्रतिभूति घोटाले के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंको पर अपना पर्यवेक्षण कड़ा कर दिया है।
पर्यावरण व हरित योजनाएँ- पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि व आवरण से मिल कर बना है। जिसका आशय होता है वह परिवेश जो हमें चारों ओर से घेरे हुये है। पर्यावरण में जलवायु, भूमि, पेड़, जीवजन्तु, मानव व उसकी क्रियाओं के परिणाम भी शामिल होते है। मानव यदि पर्यावरण का संरक्षण करता है तो वह अपना ही हित पूरा कर रहा है क्योंकि शुद्ध पर्यावरण में ही मानव अस्तित्व है। पर्यावरण का क्षरण मानव विनाश को बुलावा है। इसी स्थिति को ध्यान में रखकर 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन और 2002 में जोहासंवर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया।
पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि अपने आस-पास के चारों ओर के पर्यावरण का रक्षण करना। आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से पर्यावरण का बहुत महत्व रहा है और हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण का संरक्षण भी किया। भारतीय समाज में पर्यावरण को धर्म से जोड़ा गया ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो। पर्यावरण संरक्षण के अन्तर्गत जल, वायु, मृदा, प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ रेडियो धर्मिता को भी रोकना है। पर्यावरण संरक्षण सभी सतत विकास के लिये आवश्यक है।
ग्रीन ए0जी0 परियोजना- कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करना तथा खेती करने की परम्परागत तकनीक को भी अक्षुण्ण रखना भी आवश्यक हो। इस कारण से भारत में हरित कृषि की परियोजनाएँ बनाई गयी है। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखण्ड में ऐसी परियोजायें चलाई जा रही है। ऐसी परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबन्धन के विभिन्न उद्देश्यों व पद्धतियों को उत्प्रेरित करना है।
अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट- यह योजना भी पर्यावरण संरक्षण के लिये एक महत्वपूर्ण योजना है। यह वनभूमि के क्षरण को रोकने तथा मरूस्थलीयकरण से निपटने के लिये देश भर में ग्रीन कारिडोर तैयार करने के उद्देश्य से बनायी गयी है। यह परियोजना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक विस्तारित है।
हरित बंदरगाह परियोजना- इस परियोजना की शुरूआत देश के प्रमुख बन्दरगाहों को स्वच्छ व हरियाली युक्त बनाने के लिये शुरू की गयी है। इस परियोजना के दो लक्ष्य है एक हरित बन्दरगाह दूसरा स्वच्छ भारत अभियान।
ग्रीन नेशनल हाईवे कोरिडोर प्रोजेक्ट- इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में स्थायी बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत बनाना है ताकि देश में पर्यावरण संरक्षण भी हो। इस परियोजना से सड़क परिवहन राज मार्ग के रखरखाव में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना- वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझने के लिये नवीकरण ऊर्जा का उपयोग काफी महत्वपूर्ण हो ऐसे में हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का उपयोग करके ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन और उभरते हुये विकल्पों की खोज करने के दिशा में मददगार साबित होगा। हरित हाइड्रोजन की प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर ग्रीन नाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुये कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा।
ग्रीन बाण्ड- ग्रीन बाण्ड विभिन्न कम्पनियों देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावर्णीय या जलवायु लाने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु जारी किये जाते है। इन परियोजनाओं में नवीकिरणयी ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन एवं हरित भवन आदि शामिल हो सकते है। ग्रीन बाण्ड के माध्यम से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिये प्रयोग किया जाता है। सॉवरेन ग्रीन निर्गम सरकारों व नियामकों को जलवायु कार्यवाही और सतत विकास के उद्देश्य से एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। यह घरेलू बाजार के विकास को उत्प्रेरित करता है। एक मजबूत ग्रीन बाण्ड बाजार विकसित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू दिशा निर्देश व मानको में सामंजस्य स्थापित करना महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। हरित निवेश का गठन करने के सन्दर्भ में एकरूपता की भी आवश्यकता होती है क्योंकि विभिन्न टेक्सोनामी एक सीमा पार ग्रीन बाण्ड बाजार का विरोध करेंगे। भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिये सतत विकास की नीति अपना रहा है। सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक प्रतिशत बिजली उत्पादन ऐसे माध्यम से किया जाए जो न के बराबर कार्बन उत्सर्जन करते हो। साल 2070 तक भारत जीरो प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य रखा गया है। 
निष्कर्ष निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण में वाणिज्यक बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक किसी भी देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ग्रीन बैकिंग आज मुहावरा बन गया है। वित्तीय, आर्थिक व पर्यावर्णीय परिवर्तनों के कारण वित्तीय सेवा बाजार भी परिवर्तन हो रहा है। ग्रीन बैकिंग के विचार ने बैंको को पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और देश में कार्बन उत्सर्जन करने वाली परियोजनाओं को हतोत्साहित करता है। अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिये एक मजबूत व स्वस्थ बैंकिंग प्रथा की जरूरत होती है। भारतीय रिजर्व बैंक पर्यावरण नीतियों को सुविधाजनक बनाने में प्रमख योगदानकर्ता है। भारत जैसे विकासशील देशों में बैकिंग के सामाजिक व पर्यावर्णीय आयाम पर बल देने की आवश्यकता है।
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
1. Sala, Enric (2020), “The Nature of nature : Why we need the wind” National Geographic, USA 2. पुरी, वी0के0, एस0के मिश्रा, (2021) ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था’’ हिमालय पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली। 3. दत्त, रूद्र व के0पी0एम0 सुन्दरम (2022) ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था’’ एस0चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली। 4. सेठी, टी0टी0 (2020) ‘‘मौद्रिक अर्थव्यवस्था’’ लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा। 5. लाल, एस0एन0 (2022) ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था’’ विकास पब्लिकेशन, प्रयागराज। 6. योजना (विभिन्न संस्करण), भारत सरकार, नई दिल्ली। 7. कुरूक्षेत्र (विभिन्न संस्करण), भारत सरकार, नई दिल्ली। 8. पाण्डेय, वी0वी0 (1999) ‘‘पर्यावरण शिक्षा’’ डामिनेन्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली। 9. घोरपड़े, डॉ0 तुषार, (2022) ‘‘पर्यावरण परिस्थितिकी’’ विकास बुक हाउस, पुणे। 10. Bhattacharya R.N. (2022) “Enviromental Economics”. Oxford Press New Delhi.