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भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी शुरूआत से ही कृषि उधार में गहरी रूचि दिखाई और उसके लिये एक पृथक विभाग बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक राज्यीय स्तर के सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि को अल्पकालीन मौसमी उधार के साथ मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन उधार की व्यवस्था करता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की, ताकि कृषि विकास कार्यक्रमों, विशेषकर सावधि उधार सुविधाओं को विकसित किया जा सके। कृषि उधार से ग्राम विकास के रूप में बैंक उधार के कार्यभार में विस्तार के कारण इस बात की जरूरत महसूस की गयी कि ग्राम विकास के कार्यक्रमों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन के लिये शिखर स्तर पर एक अधिक विस्तृत संस्था होनी चाहिये जो उधार संस्थाओं की सहायता कर सके और इनका मार्गदर्शन भी कर सके। इस उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गयी ताकि यह कृषि पुनर्वित्त विकास बैंकों के कार्य संभाल सके। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का करजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध है। पुनर्वित्त सम्बन्धी रिजर्व बैंक द्वारा किये जाने वाले कार्य अब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत उत्तरदायित्व में आ गये हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर वाई0वी0रेड्डी (2007) ने वित्तीय समावेशन  की सरल परिभाषा दी ’’नोबेल पुरूष्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस द्वारा समर्थित मानव अधिकार के रूप में बैंक ऋण के लक्ष्य तक पहॅुचने की दिशा में कदम सुनिश्चित करना।’’

V.N.(2010) elaborate about  an  overview  of  evolution  of  microfinance  for  socio economic development. The research findings suggest that the Self  Help  Groups  contribute  substantially  in  pursuing  the conditions of the female population up and through that chip in poverty eradication.

दत्ता, पी0 (2011) ने नाबार्ड द्वारा शुरू किये गये पूर्व एस0एच0जी0 और पोस्ट एस0एच0जी0 परिदृश्य की तुलना करके गरीबी में कमी और लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण में एस0एच0जी0-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के योगदान का अध्ययन किया। विभिन्न राज्यों में एस0एच0जी0-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के विकास में क्षेत्रीय व अन्तर्क्षेत्रीय असमानता का भी अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि भारत सरकार, बैंक, एन0जी0ओ0 एवं एस0एच0जी0 के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि अधिकांश ग्रामीण लोगों की आधुनिक वित्तीय प्रणाली के लाभों तक पहुँच है।

Abraham, Tarfa W (2018) finds in his study that access to financial services by using formal financial institutions and farmer saving clubs benefits vulnerable farmers mostly women.

Abhishek Garg and Dr. Hulas Pathak (2022) concluded that the preference of farmers for availing KCC loan was found to be higher for co-operative banks and Regional Rural banks were less preferred by the farmers. The key reason for farmer to choose co-operative bank because of Chhattisgarh state co-operative bank provide credit amount at zero percent interest rate and seed, fertilizer & plant protection chemicals also provide to the findings of the study. it is suggested that the commercial banks and regional rural banks should also be provide kind support with the cash credit under kisan credit card scheme.

Sonu shukla tiwari (2019) concluded that the kisan credit card is very useful policy for rural development because these policy as the only medium of short-term credit for agriculture. By anlyze the financial aid provided by the commercial bank through kisan credit card scheme is increased but due to the loans provided by district central co-operative bank is less according to the needs of farmers as the farmers are not getting the right advantages. Thus the farmers of Anuppur district have lack of awareness due to which the operation is not proceeding well and the banks are not able to complete their aims. So this scheme should be campaign well under rural areas for the right advantages of farmers so that the development of Agriculture and farming should be improved well. At the last we can say that government time to time monitoring the policy and especially promote to rural areas.

कृषि विकास से ग्रामीण विकास तक के लिये बैंक साख की बढती हुई भूमिका एवं विभिन्न साख संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विनियमितीकरण और क्रियान्वयन के लिये विस्तृत सहायता एवं निर्देशन देने के लिये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) प्रतिबद्ध है इसके सम्बन्ध में रामाकृष्णैया ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिये कहा- “To innovate in regard to formulation of schemes, monitoring of implementation, evaluation of results and evolution of suitable supporting structures of all kinds of rural economic activities.” (रामाकृष्णैया चेयरमैन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इकोनोमिक टाइम्स 5 नवम्बर, 1982) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के समय चुकता पूंजी 100 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बेंक का बराबर (50:50) का योगदान था 13 अक्टूबर 2010 को किये गये इक्विटी हस्तान्तरण के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की केवल 1 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखी है, अब नाबार्ड की इक्विटी में केन्द्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी क्रमशः 99 व 01 प्रतिशत है पुनः नाबार्ड की अधिकृत पूंजी  को सरकार ने बढाकर रू0 30000 करोड कर दिया है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिये भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेन्सियों जैसे- अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ आदि से राशियां प्राप्त करता है और राष्ट्रीय कृषि (दीर्घ कालीन क्रियाओं और स्थिरीकरण) निधि के संसाधनों का भी प्रयोग करता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रिजर्व बैंक पर निर्भर करता है।
नाबार्ड अपने मिशन पर चलते हुये ग्रामीण संवृद्धि को समर्पित संस्था के रूप में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संसाधनों में महत्वपूर्ण उन्नति हुई है, इसके मुख्य कारण हैं-
क. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण आधार संरचना विकास निधि के अधीन जमा राशि में वृद्धि।
ख. पूंजी  लाभ बॉण्ड और प्राथमिक क्षेत्र बॉण्ड को जारी करना और इनका कर मुक्त बॉण्ड के रूप में प्रयोग।
ग. निजी बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिये जमा स्वीकार करना।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मुख्यतः निम्न तीन कार्य क्षेत्र हैं-

1. वित्तीय कार्य-

पुनर्वित्त- नाबार्ड विभिन्न संस्थानों को उनके संसाधनों में वृद्धि के लिये दीर्घावधि अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करता है ताकि किसानों और ग्रामीण कारीगरों आदि की निवेश संबंधी गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिये पर्याप्त ऋण प्रदान किया जा सके।

अल्पावधि ऋण- वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को फसल उत्पादन के लिये फसल ऋण दिये जाते हैं जिससे देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

दीर्घावधि ऋण- नाबार्ड की दीर्घावधि (18 माह से 05 वर्ष तक) पुनर्वित्त व्यवस्था के तहत वित्तीय संस्थाओं को कृषि और कृषित्तर क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियों के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाता है।         

नाबार्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि वित्तपोषण के लिये बैंकों को क्रमशः रू0 130964 करोड़ और रू0 92786 करोड़ संवितरित किये गये।

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा परिचालित कोष-

कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिये कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक निम्नलिखित कोषों को भी परिचालित करता है-

दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ)- केन्द्रीय बजट 2016-17 में घोषित इस निधि का उद्देश्य मध्यम एवं बडी सिंचाई परियोजनाओं को एक-एक अभियान चलाकर तेजी से पूरा करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान रू0 2461.84 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है व मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से रू0 84326.60 करोड़ की राशि मंजूर व रू0 52479.71 करोड़ की राशि जारी की गई है।

सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ)- केन्द्रीय बजट 2019-20 में घोषित इस निधि का उद्देश्य राज्य सरकारों को सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत अधिकाधिक सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करने के लिये अतितिरक्त संसाधनों के संग्रहण में सहायता करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान रू0 1128.60 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है व मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से रू0 3970.17 करोड़ की राशि मंजूर व रू0 1827.47 करोड़ की राशि जारी की गई है।

विशेष चल निधि सुविधा (एसएलएफ)- लॉकडाउन के दौरान किसानों को फसल कटाई और उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिये अबाधित ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष चल निधि सहायता प्रदान की। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बैंकों को रू0 908.16 करोड़ की राशि संवितरित की।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)- यह वित्तीय सहायता इस उद्देश्य के साथ प्रदान की गई कि पीएमएवाई-जी के तहत वर्ष 2022 तक कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले लोगों सहित सभी बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध करवाना है। वर्ष 2020-21 के दौरान रू0 1128.60 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है व मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से रू0 61975 करोड़ की राशि मंजूर व रू0 48819.03 करोड़ की राशि जारी की गई है।

अल्पावधि बहुउद्देशीय ऋण हेतु जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (डीआरए)-  नाबार्ड जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता के रूप में विभिन्न प्रयोजनों के लिये ऋण वितरण करता है।

अल्पावधि बहुउद्देशीय ऋण हेतु महासंघों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)- अल्पावधि बहुउद्देशीय ऋण हेतु महासंघों को ऋण सुविधा के तहत कृषि जींसों के विपणन, निविष्टियों की आपूर्ति तथा मूल्य और आपूर्ति श्रंखला के प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार की संस्थाओं जैसे- कृषि विपणन  महासंघ, सिविल सप्लाई, डेयरी सहकारिताओं को ऋण प्रदान किया जाता है। 

डेयरी प्रसंस्करण और आधार संरचना विकास सहायता (डीआईडीएफ)- केन्द्रीय बजट 2017-18 में घोषित रू0 2461.84 करोड़ की राशि के साथ डेयरी प्रसंस्करण और आधार संरचना विकास सहायता निधि का सृजन किया है।

भण्डारागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ)-  भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में रू0 5000 करोड़ की समूह निधि के साथ देश में कृषि वस्तुओं के लिये वैज्ञानिक भण्डारण की आधारभूत संरचना को पूरा करने के लिय इसका सृजन किया गया है। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से रू0 7620.69 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ)- भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 में रू0 2000 करोड़ की राशि के साथ क्लस्टर आधारित संगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण निधि की स्थापना की गई। मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रू0 116.40 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास (नीडा)- ग्रामीण आधारभूत संरचना के वित्त पोषण के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की सुव्यवस्थित संस्थाओं को लचीला दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है जिसमें ग्रामीण कनैक्टिविटी, नवीकरणीय उर्जा, विद्युत, संचार, पेयजल, और स्वच्छता व अन्य सामाजिक व वाणिज्यिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं को नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास के तहत वित्त पोषित किया जाता है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)- वर्ष 1995-96 में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण की परियोजनाओं में सहायता के लिये स्थापित ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि का स्रोत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य में कमी की राशि है। नाबार्ड का वर्ष 2018-19 में आरआईडीएफ में संचयी आवंटन (भारत निर्माण में आवण्टित रू0 18500 करोड़ सहित) रू0 3,20,000 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-2021 के दौरान रू0 29193 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

2. विकासात्मक कार्य-

वाटरशेड विकास- मार्च 2021 तक संचयी रूप से 3401 वाटरशैड विकास परियोजनाओं, जिनके तहत 23.43 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र कवर किया गया है, को मंजूरी दी गई है। 1914 वाटरशैड विकास परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है इन सभी परियोजनाओं के लिये रू0 2389.51 करोड़ की प्रतिबद्धता के सापेक्ष रू0 1902.46 करोड़ का संवितरण किया जा चुका है।

जनजाति विकास- नाबार्ड द्वारा वर्ष 2003-04 में अपने लाभ में से 50 करोड़ समूह निधि के साथ जनजाति विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। मार्च 2021 तक इसके तहत 835 परियोजनायें मंजूर की गई। 5.33 लाख एकड क्षेत्र में फैले 5.60 लाख परिवार लाभान्वित हुये हैं। इन परियोजनाओं के तहत रू0 2.378 लाख की संचयी मंजूरी व रू0 1.688 लाख की राशि का संवितरण किया गया है।

जलवायु अनुकूलन परियोजनायें- नाबार्ड द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फण्ड के तहत दो परियोजनायें, अडाप्टेशन फण्ड के तहत छः परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वर्ष 2020-21 के दौरान जलवायु परिवर्तन निधि के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने, अनुकूलन और शमन के उपायों, जागरूकता निर्माण, ज्ञान को साझा करने और संधारणीय विकास के लिये की जाने वाली गतिविधियों के संवर्धन और सहयोग के लिये रू0 0.97 करोड़ की राशि संवितरित की।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर अम्ब्रेला कार्यक्रम- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर अम्ब्रेला कार्यक्रम के तहत संचयी रूप से दस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध क्षेत्रों के लिये 334 परियोजनायें मंजूर की गई हैं। मार्च, 2021 तक रू0 31.54 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ संचयी संवितरण का राशि रू0 577.22 करोड़ थी।

वित्तीय समावेशन- बैंकिंग सेवाओं के लिये मांग उत्पन्न करने तथा आधार स्तर पर भुगतान/ स्वीकरण की आधारभूत संरचनाओं की स्थापना के फलस्वरूप मार्च, 2021 तक वित्तीय समावेशन निधि के तहत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिये संचयी मंजूरी की राशि रू0 4592.81 करोड़ तथा संवितरण की राशि रू0 2527.67 करोड़ थी।

सूक्ष्म वित्त क्षेत्र- वर्ष 1992 में स्वयं सहायता समूहों बैंक सहबद्धता कार्यक्रम शुरू किया था मार्च 2021 के अनुसार इसमें लगभग 112.23 लाख स्वयं सहायता समूह और देश के लगभग 13.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों का सशक्तिकरण किया गया। प्रति समूह औसत ऋण रू0 2.01 लाख हो गया है।

ई-शक्ति- यह योजना स्वयं सहायता समूहों को डिजिटाइज करने के उद्देश्य से 2015 को शुरू की गयी। स्वयं सहायता समूहों के आंकडों को इस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

स्वयं सहायता समूह पर आधारित आजीविका सहयोग- स्वयं सहायता समूह पर आधारित आजीविका सहयोग के अन्तर्गत दो कार्यक्रमों की शुरूआत के साथ 5.22 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

कौशल विकास- कौशल की कमी को पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मांग और परिणाम आधारित कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार/स्वरोजगार के अवसर सृजित किये गये।

कृषीत्तर उत्पादक संगठन- बुनकर, दस्तकार, कृषीत्तर गतिविधि क्लस्टरों का उन्नयन करने और उन्हें एक औपचारिक पंजीकृत इकाई बनाने के साथ व्यवसाय, बाजार, डिजाइन आदि में सहायता करने के उद्देश्य से 2016-17 में कृषीत्तर उत्पादक संगठन के गठन की योजना शुरू की गई। मार्च 2021 तक 40 कृषीत्तर उत्पादक संगठनों को रू0 17.4 करोड़ की सहायता प्रदान की।

स्टैंड अप इण्डिया- वर्ष 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के अन्तर्गत प्रति बैंक शाखा एक अनु0 जाति या जनजाति उधार कर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को दस लाख से लेकर एक करोड़ तक के ऋण की सुविधा प्रदान करती है। 

पर्यवेक्षणीय कार्य-

किसी भी अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली के केन्द्र में बैंक होते हैं बैंकों की सुदृढ स्थिति और कार्यप्रणाली में जनता का विश्वास सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है इसके लिये विनियमन और प्रभावी पर्यवेक्षण आवश्यक होता है।

‘‘वाणिज्य को जिन्दा रखता है जोखिम,

किन्तु बैंकिंग को जिन्दा रखती है सावधानी‘‘          -वॉल्टर बेजहाट                           

भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षक के रूप में उनका निरीक्षण करता है जिससे उनकी व्यवस्थागत असफलता से बचाया जा सके और बैंकिंग व्यवस्था में जनता का विश्वास कायम रहे। ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के लिये रिजर्व बैंक के काउण्टर पार्ट के रूप में नाबार्ड निम्नलिखित संस्थाओं का पर्यवेक्षण करता हैः

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2. राज्य तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

4. प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक      

नाबार्ड द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पर्यवेक्षण किया जाता है-

1. वर्तमान और भविष्य के जमा कर्ताओं के हितों की रक्षा करना

2. नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी नियमों, दिशानिर्देशों आदि का पालन सुनिश्चित करना।

3. यह सुनिश्चित करना कि पर्यवेक्षित संस्थाओं का व्यवसाय अधिनियमों, नियमों, विनियमों और उपनियमों के अनुरूप होता है।

4. बैंकों की वित्तीय स्थिति की मजबूती की जॉच करना।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये मार्च 2020 की स्थिति में बैंकों/ अन्य संस्थानों की वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में 302 सांविधिक निरीक्षण (राज्य सहकारी बैंकों के 34, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के 216 तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 43 ) और 09 स्वैच्छिक निरीक्षण राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के निर्धारित एवं संचालित किये गये।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इन तीन कार्यों के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में अपना योगदान कर अपने विभिन्न दायित्वों का जैसे- पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना, ग्रामीण आधारभूत समस्याओं का निर्माण करना, जनपद स्तरीय ऋण योजनायें तैयार करना, बैंकिंग उद्योगों को ऋण वितरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये दिशानिर्देश देना, और प्रेरित करना, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करना और श्रेष्ठ बैंकिंग पद्धतियों का विकास करने में मदद करना तथा उन्हें सीबीएस प्रणाली में शामिल होने में सहायता देना, ग्रामीण विकास के लिये नई योजनायें तैयार करना, भारत सरकार की योजनायें कार्यान्वित करना, हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके उत्पादों की विक्री के लिये मंच उपलब्ध कराना आदि दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

1. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 से 2021-22, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। 2. संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) 2021-2022, नाबार्ड, फिरोजाबाद, । 3. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट 2019-20, भारतीय रिजर्व बैंक। 4. भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, वर्ष 2020-21, उपकार प्रकाशन, आगरा। 5. भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (2019-20)। 6. Abraham, Tarfa W (2018). “Estimating the Effects of Financial Access on Poor Farmers in Rural Northern Nigeria.” Financial Innovation. 7. https//www.rbi.org.in 8. https//www.nabard.org 9. Abhisek Garg and Dr. Hulas Pathak (2022), A Study on farmers' banking preferences for Kisan credit card (KCC) scheme in Bilaspur district, Chhattisgarh, India. The Pharma Innovation Journal 2022; SP-11(9): 3081-3083. 10. Sonu Shukla Tiwari (2019), Impact of Kisa Credit Card Scheme on the Socio- Econmic Status of Farmer's in Anuppur District of Madhya Pradesh(With Special Reference to Co-operative Bank), International Journal of science and research (IJSR) volume 8 issue 8, august 2019 pp 383-385.