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| कोविड-19 के दौरान केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बीच उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियाँ | |||||||
| New Trends Emerging in Centre-State Relations during COVID-19 | |||||||
| Paper Id :
16224 Submission Date :
2022-07-30 Acceptance Date :
2022-08-05 Publication Date :
2022-08-09
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| सारांश |
कोविड-19 महामारी के पश्चात् उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने विश्व के सभी देशों की शासन व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, सांस्कृतिक ढांचे एवं पर्यावरण तथा प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। इन उपजी नवीन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देशों ने अपनी व्यूहरचना बनाई है और उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए इस महामारी से निजात पाने का प्रयास किया गया है। यह महामारी विश्व की मानवता के सम्मुख एक चुनौती के रूप में उभर कर आयी है जो कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में दृष्टिगोचर हुई है। हमारे देश में इस महामारी के पश्चात् केन्द्र एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय सम्बन्धों में विभिन्न प्रकार की नवीन प्रवृत्तियां उभर कर आयी है जिसके कारण असंतोष के अनेक मुद्दे उभरे हैं जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई है। इस महामारी ने संकट के समय केन्द्र, राज्यों की सरकारें एवं स्थानीय सरकार किस प्रकार और अधिक समन्वय एवं सहयेाग के साथ कार्य करें इसके प्रति सावचेत भी किया गया है। भविष्य में ऐसी उत्पन्न होने वाली आकस्मिक आपदाओं से बखूबी कैसे निबटा जा सकता है इस हेतु कुछ मौलिक नीतिगत एवं संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।
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| सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद | The circumstances arising after the Covid-19 pandemic have shaken the governance systems, economies, cultural structures and environmental and administrative systems of all the countries of the world. To deal with these new challenges, all the countries have made their strategies and efforts have been made to get rid of this epidemic by making optimum use of the available resources. This pandemic has emerged as a challenge before the humanity of the world, which has been seen as the biggest tragedy of the 21st century. After this epidemic in our country, various new trends have emerged in the administrative, legislative and financial relations between the Center and the states, due to which many issues of dissatisfaction have emerged, as a result of which the need for re-review of center-state relations has been felt. This epidemic has also made the central, state governments and local government aware about how to work with more coordination and cooperation in times of crisis. The need has been felt to make some fundamental policy and structural changes in order to deal with such emergency disasters in future. | ||||||
| मुख्य शब्द | महामारी, कोविड-19, संघवाद, लॉकडाउन, राजकोषीय घाटा, जी.एस.टी., टीकाकरण, केन्द्रीकरण, आपदा प्रबंधन। | ||||||
| मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद | Keywords : Pandemic, Covid-19, Federalism, Lockdown, Fiscal Deficit, GST, Vaccination, Centralisation, Disaster Management. | ||||||
| प्रस्तावना |
कोविड-19 के पश्चात् पूरे विश्व के परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों ने राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक ढांचे एवं पर्यावरण इत्यादि को झकझोर के रख दिया है। इन उपजी नवीन चुनौतियों ने अनेक प्रकार के सामाजिक बदलाव एवं परिवर्तन लाने के लिए सरकारों को नई दिशा में सोचने को मजबूर किया है। कोविड-19 ने पूरे विश्व की मानवता के सम्मुख एक चुनौती प्रस्तुत की है जो कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में दिखलाई देती है।
प्रत्येक देश की राजनैतिक व्यवस्था अलग-अलग होने के कारण एवं केन्द्र और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर अलग-अलग प्रारूप दिखाई देते हैं। भारत में जहाँ एक ओर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाकर कार्यपालिक एवं व्यवस्थापिका के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों की बात की गई है, वहीं भारतीय संविधान द्वारा भारत को राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद-1 में वर्णित किया गया है। हालांकि यह एक प्रकार का संघ ही है परन्तु भारतीय संविधान में ‘यूनियन’ शब्द का प्रयोग किया गया है जो दो मायनों में फेडरल से अलग है [1] -
(1) भारतीय परिसंघ इकाइयों के बीच किए गए समझौते का परिणाम नहीं है।
(2) संघ में सम्मिलित इकाइयां चाहते हुए भी कभी अलग नहीं हो सकतीं।
इस प्रकार भारतीय संघ व्यवस्था का प्रारूप कई मामलों में अमरीकी संघवाद से अलग है। चूंकि भारतीय संघवाद में केन्द्र एवं राज्य दो इकाइयां हैं और राष्ट्रªीय परिप्रेक्ष्य में उपजने वाली परिस्थितियों में सामंजस्य एवं समझ का होना भी नितांत आवश्यक है। परन्तु कोविड-19 के पश्चात् उपजी परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच कोविड-19 से निबटने को लेकर अनेकों मुद्दों पर असहमति या मतैक्य का अभाव भी पाया गया है। हालांकि संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में सहयोगी संघवाद की अपेक्षा की गई है परन्तु व्यावहारिक स्तर पर अनेकों विषयों के सम्बन्ध में एक-दूसरे पर दोषारोपण करने की प्रकृति दृष्टिगोचर हुई है। इस लेख के अग्रिम भाग में इन मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।
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| अध्ययन का उद्देश्य | प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से हमारे देश की संघवाद की अवधारणा को किस प्रकार प्रभावित किया है। इस अध्ययन के निर्धारित किए गए मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -
1. केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य ऐसे कौनसे मुद्दे उभरकर आए जिनके परिणामस्वरूप सामंजस्य एवं सहयोग मं असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई।
2. क्या हमारे देश में प्रवर्तित संवैधानिक एवं नीतिगत प्रावधान वैश्विक महामारी से निबटने के लिए मौजूद हैं?
3. कोविड-19 के दौरान असहमति एवं विवाद के कौनसे मुद्दे उभर कर आए।
4. स्थानीय सरकारों की इस महामारी के समय क्या भूमिका रही।
5. केन्द्र के द्वारा जारी एकतरफा लॉकडाउन की उद्घोषणा से कौनसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुईं।
6. राज्य सरकारों की असहमति के प्रमुख मुद्दे कौनसे रहे।
7. अंततोगत्वा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच विवादित मुद्दे होने के पश्चात् भी इस महामारी से निबटने में हम किस सीमा तक कामयाब रहे। |
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| साहित्यावलोकन | इस
लेख को लिखने से पूर्व विभिन्न स्रोतों पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का गहन अध्ययन
किया गया है। जिसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रकाशित लेख, समाचार
पत्रों में प्रकाशित सामग्री एवं यू-ट्यूब तथा अन्य सामाजिक माध्यमों पर उपलब्ध
सामग्री के आधार पर साहित्य समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। बेबी तबस्सुम जो
कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एम.फिल. की शोध छात्रा है, ने अपने 22 अगस्त, 2020 को प्रकाशित लेख “केन्द्र-राज्य सम्बन्ध:
कोविड-19 परिदृश्य के दौरान सहकारी संघवाद का सुदृढ़ीकरण“ में केन्द्र और राज्य सम्बन्धों के बीच कोविड-19 महामारी की चुनौती से निबटने के लिए सहयोग और समन्वय के महत्व को
रेखांकित किया है।[2] इस तरह महामारी ने सहकारी संघवाद को
मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है क्योंकि सरकार के किसी अकेले क्षेत्राधिकार
या स्तर के पास इस संकट से निबटने की क्षमता नहीं है। इसके लिए तीनों स्तर की
सरकारों के बीच सहयोग व समन्वय अत्यन्त आवश्यक है। कोविड-19 महामारी और सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना
चाहिए। इन्होंने इस दौरान उपजी अन्य समस्याओं से निबटने में दोनों के मध्य अच्छे
तालमेल के परिदृश्य की भी चर्चा की है जैसे खाद्य वितरण, प्रवासी श्रमिक समूह, राहत शिविरों की व्यवस्था
आदि। देश के आधे से अधिक राज्यों ने विभिन्न क्षेत्रीय दलों का शासन होने के
बावजूद महामारी के बहुआयामी प्रभावों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र-राज्य दोनों
सरकारों में अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाते हुए सम्पूर्ण देश में लोगों और
वस्तुओं की आवाजाही की निगरानी और विनियमन में प्रभावी भूमिका के समन्वय का परिचय
दिया। यह सभी उदाहरण सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान करते हैं। लुईस टिलिन, जो किंग्स कॉलेज लंदन में राजनीति
विषय के रीडर हैं और किंग्स इण्डिया इंस्टीट्यूट में निदेशक हैं, ने अपने लेख “केन्द्र और राज्यों में होड़ नहीं
समन्वय चाहिए“, दिनांक 24.05.2021 को राजनीति विशेष कोविड-19 श्रंखला में प्रकाशित
लेख में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि विभिन्न सरकारी स्तरों पर और सत्ता
में रहते हुए संकट के हालात में निर्णय लेने में कभी-कभी संघवाद आंतरिक रूप से
उपयुक्त सिद्ध नहीं हो पाता। वित्तीय संकट, विश्व स्तर
के महायुद्धों और महामारियों का उपयोग संघवाद की निरर्थकता को सिद्ध करने के लिए
किया जाता रहा है। ऐसे संकटों के समय समन्वय की ऐसी समस्याएँ उठ खड़ी होती है जिनका
अनुमान संविधान के प्रावधानों में नहीे होता और आपात शक्तियों के उपयोग को कानूनी
जामा पहनाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है।[3] इन्होंने बताया कि अमरीका के हैराल्ड लास्की ने तीस के दशक में लिखा था,
“संघवाद का युग समाप्त हो गया है केवल केन्द्रीकृत व्यवस्था ही नए
दौर की चुनौतियों को दृढ़ता से सामना कर सकती है।“ या
फिर रॉजेल और विलकॉक्स ने हाल ही में कहा है, “महामारी को
रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर शासकीय स्तर पर
भारी सहयोग की आवश्यकता होती है।“[4] लुईस टिलिन के मतानुसार भारत के संविधान निर्माताओं ने समन्वय का यह मॉडल
संघवाद के केन्द्रीकृत ढांचे के अंतर्गत रखा था जबकि इस प्रकार का मॉडल अनेक
पुराने संघीय ढांचों में भी नहीं था। उदाहरण के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ
प्रवासी कामगारों को मिल सके, राज्यों में महत्त्वपूर्ण
ऑक्सीजन की सप्लाई का उचित वितरण हो सके और केन्द्रीकृत रूप में टीकों की प्राप्ति
सुनिश्चित की जा सके। साथ ही राज्य अपने स्तर पर निर्णय ले सके और स्थानीय
परिस्थितियों के अनुरूप कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजनाओं और संचालन सम्बन्धी
नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय
संघवाद का डिजाइन इसलिए ऐसा बनाया गया था ताकि केन्द्र सरकार सामाजिक एवं आर्थिक
जीवन से जुड़़े मामलों में समन्वित नीति का निर्माण कर सके और इस सम्बन्ध में पहल
करने का काम राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाए।[5] कई मायनों में महामारी ने मौजूदा संवैधानिक और कानूनी ढांचे की
अपर्याप्तता को उजागर किया है। कोविड-19 ने उन संस्थाओं
की महती भूमिका को उजागर किया है जो विभिन्न अभिकर्ताओं के बीच सहयोग को सुनिश्चित
करते हैं जैसे गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद इत्यादि।
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| मुख्य पाठ |
भारतीय संघवाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य |
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| जाँच - परिणाम | इस लेख के माध्यम से कोविड-19 जैसी महामारी के समय लिए गए सबक से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के प्रति सजग रहने का भी प्रयास किया जा सकता है। जिन बिन्दुओं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वे निम्न प्रकार हैं - 1. इस महामारी ने संघीय व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। चाहे ये देश अमरीका, कनाडा व ब्राजील ही क्यों ना हो। हमारे देश में भी प्रथम चरण में सफल और द्वितीय चरण में असफल होते हुए दिखायी दिए। 2. केन्द्र एवं राज्यों के बीच दलगत राजनीति के कारण उपजे असंतोष से ऐसा लगा कि महामारी के समय एक-दूसरे पर छींटाकशी करने के बजाय संयम से महामारी से निपटने की दशा में संयुक्त एवं सामंजस्यपूर्ण प्रयास करने चाहिए। 3. जहाँ पर महामारी से निपटने के लिए पहले से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो, वहाँ पर पहले से मौजूद कानूनों का सहारा लेकर अग्रसर हुआ जा सकता है और यदि इसमें केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ऐसी महामारी के समय हमारी मुख्य प्राथमिकता मानव को बचाने की होती है। कोविड-19 ने हमें सावचेत कर दिया है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी आपदा उत्पन्न होने की स्थिति में वर्तमान में प्रचलित कानून अपर्याप्त है तथा इसमें सम्यक एवं आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है जैसे बंद की घोषणा, श्रमिकों के पलायन के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा-निर्देश, यातायात की व्यवस्था, भोजन सामग्री की उपलब्धता, क्वारंटीन सम्बन्धी उपाय, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य प्रोटोकॉल आदि। | ||||||
| निष्कर्ष |
अंत में यह कहा जा सकता है कि हमारे देश की सरकार ने सीमित संसाधनों के होते हुए भी वैश्विक महामारी के समय गम्भीरता का परिचय देते हुए एवं राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठकर देश में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए प्रभावी नियंत्रण का प्रयास किया है जिसके परिणामस्वरूप हमनें इस महामारी पर त्वरित नियंत्रण स्थापित किया और यही कारण था कि स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधनों की कम उपलब्धता होने के पश्चात् भी हमारे देश में मृत्युदर वैश्विक आंकड़ों के समक्ष कम रही जिसका श्रेय केन्द्र व राज्य की सरकारों को मिश्रित रूप से जाता है।[12] |
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| सन्दर्भ ग्रन्थ सूची | 1. भारत का संविधान: डॉ. डी.डी. बसु
2. “केन्द्र राज्य सम्बन्ध: कोविड-19 परिदृश्य के दौरान सहकारी संघवाद का सुदृढ़ीकरण“, बेबी तबस्सुम, 22 अगस्त, 2020, एम.फिल. शोध छात्रा का एकेडेमिक्स फॉर नेशन इंटर्न द्वारा लिखा गया लेख
3. “केन्द्र और राज्यों में होड़ नहीं समन्वय चाहिए“, लुईस टिलिन, 24.5.2021, किंग्स कॉलेज लंदन के राजनीति विशेष कोविड-19 शृंखला में प्रकाशित लेख
4. वही
5. वही
6. भारत का संविधान: डॉ. डी.डी. बसु
7. निरंजन साहू और अम्बरकुमार घोष: “भारत की दशकों पुरानी संघीय व्यवस्था को कोविड-19 महामारी की चुनौती“, ओ.आर.एफ. समसामयिक पेपर नं. 322, जून, 2021, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन
8. वही
9. वही
10. Centre State Relations in the Era of Covid-19, Current Affairs, Unacademy,. Youtube
11. निरंजन साहू और अम्बरकुमार घोष: “भारत की दशकों पुरानी संघीय व्यवस्था को कोविड-19 महामारी की चुनौती“, ओ.आर.एफ. समसामयिक पेपर नं. 322, जून, 2021, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन
12. वही |
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