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डा0 भीमराव अम्बेडकर की संविधान निर्माण में भूमिका |
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| Role of Dr. Bhimrao Ambedkar in the Making of the Constitution | |||||||
| Paper Id :
19312 Submission Date :
2024-10-14 Acceptance Date :
2024-10-20 Publication Date :
2024-10-21
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| सारांश |
डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक अद्वितीय राजनीतिक नेता के साथ-साथ एक
महान दार्शनिक, लेखक,
अर्थशास्त्री, न्यायविद्, बहुभाषाविद्, धर्मशास्त्र के गहन ज्ञाता और
समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक
असमानता के उन्मूलन के लिए समर्पित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी के लेखक
माइकल ब्रेचर ने डॉ. आंबेडकर को भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में सम्मानित किया और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को एक
नेतृत्वकर्ता के रूप में चिह्नित किया (नेहरू: ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, 1959)। ग्रैनविले ऑस्टिन ने डॉ. अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को स्वतंत्र भारत का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण
सामाजिक दस्तावेज बताया। |
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| सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद | Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was not only a renowned political leader but also an outstanding philosopher, writer, economist, jurist, polyglot, scholar of religious philosophy and a social reformer who dedicated his life to the eradication of untouchability and social inequality in India. Michael Brecher, author of the biography of Pandit Jawaharlal Nehru, considered Dr. Bhimrao Ambedkar as the architect of the Indian Constitution and underlined his role as a field general in the making of the Constitution (Nehru: A Political Biography by Michael Brecher, 1959). Granville Austin called the Constitution prepared by Ambedkar as 'the first and most important social document of independent India'. | ||||||
| मुख्य शब्द | डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, मेजारिटेरियनिज़्म सिंड्रोम, कांग्रेस। | ||||||
| मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद | Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, Majoritarianism Syndrome, Congress. | ||||||
| प्रस्तावना | डॉ. भीमराव अम्बेडकर का संविधान निर्माण में
असाधारण योगदान रहा। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत के
संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए, आंबेडकर ने अपने सहयोगियों और समकालीनों से बहुत प्रशंसा प्राप्त की।
संविधान निर्माण में उनके शुरुआती बौद्ध संघ की विधियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों के
अध्ययन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न देशों जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के संवैधानिक
मॉडल को आधार बनाते हुए भारतीय संदर्भ में एक अद्वितीय संविधान का निर्माण किया, जिसकी आत्मा पूरी तरह भारतीय है। अम्बेडकर ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद 2 वर्ष,
11 माह और 18 दिनों में संविधान का मसौदा
तैयार कर अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। उनके गहन विधिक और संवैधानिक ज्ञान
के कारण, कांग्रेस और गांधी के आलोचक होने के बावजूद उन्हें कांग्रेस नेतृत्व
वाली सरकार ने भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार
किया। आंबेडकर एक मजबूत केंद्रीय सरकार के पक्षधर थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि
प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर जातिवादी प्रभाव अधिक हो सकता है, जो निचली जातियों के हितों को
खतरे में डाल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इन दबावों से कम प्रभावित होती है
और इस तरह निचली जातियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अम्बेडकर को यह चिंता थी कि अल्पसंख्यक, जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग होते
हैं, राजनीतिक
रूप से हाशिए पर आ सकते हैं। इसलिए उनका मानना था कि केवल "एक व्यक्ति, एक वोट" का सिद्धांत
पर्याप्त नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए।
उन्होंने 'मेजारिटेरियनिज़्म सिंड्रोम' (बहुसंख्यकवाद) का विरोध किया और संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए कई
सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए। |
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| अध्ययन का उद्देश्य | प्रस्तुत
शोधपत्र का उद्देश्य डा0 भीमराव अम्बेडकर की संविधान निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना है। |
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| साहित्यावलोकन | डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय
संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना और कहा कि इसके बिना संविधान बेमानी है, क्योंकि यह संविधान की आत्मा और
हृदय है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया, और इस ऐतिहासिक अवसर पर बोलते हुए, आंबेडकर ने कहा: "मुझे विश्वास है कि हमारा
संविधान कार्यान्वयन के योग्य है; यह लचीला है और साथ ही इतना मजबूत भी कि यह देश को शांति और
युद्ध, दोनों समय में एकजुट रख सके।
वास्तव में, अगर भविष्य में कोई गलती होती है, तो इसका कारण संविधान की खामी
नहीं, बल्कि उसे लागू करने वाले
व्यक्ति की गलतियाँ होंगी।" अम्बेडकर, एक प्रखर
संवैधानिक विशेषज्ञ थे, जिन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उन्हें "भारतीय संविधान के
निर्माता" के रूप में व्यापक मान्यता मिली। संविधान सभा में, मसौदा समिति के सदस्य टी॰ टी॰
कृष्णामाचारी ने अम्बेडकर के योगदान को लेकर कहा: "अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं
जिन्होंने डॉ. अम्बेडकर को ध्यानपूर्वक सुना है। मैं उनके द्वारा संविधान के मसौदे को तैयार
करने में की गई कड़ी मेहनत और समर्पण से अवगत हूं। इस महत्वपूर्ण कार्य को जितना
ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना शायद मसौदा समिति के अन्य सदस्यों द्वारा नहीं दिया गया।
सात सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया था, एक की मृत्यु हो गई, एक अमेरिका में था, और एक अन्य व्यक्ति राज्य के
मामलों में व्यस्त था। अन्य सदस्य स्वास्थ्य कारणों से भाग नहीं ले सके। अंततः यह
पूरी जिम्मेदारी डॉ. अम्बेडकर पर आ गई, और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम
उनके प्रति गहन आभार व्यक्त करते हैं।" इस प्रकार, अम्बेडकर ने न केवल संविधान का मसौदा तैयार करने में केंद्रीय
भूमिका निभाई, बल्कि अपने गहरे ज्ञान और नेतृत्व से इसे एक मजबूत और लचीला दस्तावेज़
बनाया, जो भारत को शांति और चुनौतीपूर्ण समय में मार्गदर्शन कर सके। |
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| मुख्य पाठ |
डॉ. भीमराव अम्बेडकर के कुछ प्रमुख विचार और सुझाव निम्नलिखित हैं:
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| निष्कर्ष |
निष्कर्ष रूप में
कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि
लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था और व्यापक दृष्टिकोण ने उन्हें आधुनिक भारत के
समाज सुधारकों में अग्रणी स्थान दिलाया। वे तानाशाही के विरुद्ध थे, क्योंकि उनके अनुसार, तानाशाही से त्वरित परिणाम भले
ही मिल सकते हैं, लेकिन यह सरकार का वैध रूप नहीं हो सकता अम्बेडकर ने हमेशा लोकतंत्र को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि यह स्वतंत्रता और समानता दोनों
को बढ़ावा देता है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका प्रभाव व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी
होना चाहिए। उनके विचार में, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जब समाज में जातिगत
असमानताओं को समाप्त किया जाए। इसलिए उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की
नींव बंधुत्व और समानता की भावना पर रखी। अम्बेडकर का दृष्टिकोण था कि केवल 'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत पर्याप्त नहीं है, जब तक सामाजिक स्तर पर समानता
सुनिश्चित न हो। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया, परंतु यह भी बताया कि यह व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को संबोधित
करने में विफल रही है। स्वतंत्रता और समानता दोनों का लोकतंत्र में समावेश
अनिवार्य है। अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत' और 'इक्वलिटी जनता' जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिससे वह दलित आंदोलन का
नेतृत्व कर सके। 1942 से 1946 तक वाइसराय काउंसिल में श्रमिक
मामलों के सदस्य के रूप में, उन्होंने श्रम सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने
कार्य के घंटे घटाकर 12 से 8 करने, न्यूनतम वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, छुट्टियों और श्रमिक अधिकारों
के लिए कई सुधार किए। इसके अलावा, उन्होंने भारत की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के विकास में
महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में
संविधान संशोधन के विरोध में अपनी राजनीतिक शक्ति का भी परिचय दिया। इतिहासकार आर.सी. गुहा के अनुसार, अम्बेडकर एक
प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद सफलता पाई। आज, भारत जिन सामाजिक-आर्थिक
चुनौतियों का सामना कर रहा है, उन पर विजय पाने के लिए हमें अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेने और उनके
आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। |
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| सन्दर्भ ग्रन्थ सूची |
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