संवाददाता अन्शु कुमार |
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कानपुर: शासन/राजस्व परिषद द्वारा समस्त मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को वार्षिक रूप से जनपदों का शीतकालीन भ्रमण कर अपने अधीनस्थ राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यालयों/न्यायालयों के वार्षिक निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये है।
उक्त के अनुपालन में आज दिनांक 22-11-2022 को मण्डलायुक्त, कानपुर डा0 राजशेखर ने कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर के समस्त पटलों का निरीक्षण किया और कार्य प्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, अपर आयुक्त(प्रशासन), अपर जिलाधिकारी वि/रा0, अपर जिलाधिकारी नगर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
निरीक्षण की टिप्पणी, महत्वपूर्ण बिन्दु एवं दिये गये निर्देश इस प्रकार है:-
1. सर्वप्रथम आयुक्त ने मुख्य राजस्व लेखाकार पटल का निरीक्षण किया। माह नवम्बर, 2022 के विवरण पत्र के अनुसार जनपद में दिनांक 15-11-2022 तक भू-राजस्व मद में वास्तविक मांग के सापेक्ष शतप्रतिशत तथा विविध देयों की मांग एवं वसूली के सापेक्ष 59 प्रतिशत वसूली की गयी है। साथ ही यह भी पाया गया कि वसूली रजिस्टर और पोर्टल में फीड किये गए डाटा में भिन्नता है। इसलिए ऐसे सभी विभाग, जो वसूली हेतु आ0सी0 जारी करने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनका सम्बन्धित विभाग, कलेक्ट्रेट व तहसील स्तर पर विवरण एक समान और प्रत्येक समय अद्याविधिक रहनी चाहिए, ताकि शासकीय देयों की वसूली समय पर प्रभावी तरीके से की जा सके।
इस हेतु जिलाधिकारी को इस साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार सुधार किये जाने हेतु राजस्व विभाग/तहसील, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी एवं तकनीकि सहायक की एक टीम से इसमें आ रही कमियों/कारणों को चिन्हित कराते हुए, उसका पूर्ण विवरण आगामी एक माह में शासन व परिषद को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
2. आई0जी0आर0एस0 पटल के निरीक्षण में संज्ञान में आया कि जनपद स्तर पर पोर्टल पर प्राप्त कुल 63321 सन्दर्भों के सापेक्ष 60546 सन्दर्भों का निस्तारण किया गया है। पोर्टल पर अब तक कुल 2001 सन्दर्भ निस्तारण हेतु लम्बित तथा कुल 772 सन्दर्भ डिफाल्टर श्रेणी में अंकित हैं।
जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पोर्टल पर सबसे ज्यादा नगर निगम व विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सन्दर्भ प्राप्त होते है, जिनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने तथा असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त होने के कारण यह संख्या इतनी ज्यादा है। जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे इस सम्बन्ध में दैनिक रूप से इसकी समीक्षा करते हुए इनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पाया गया कि आम-जनमानस की सुविधा हेतु उनके आवेदन पत्र के निस्तारण की अद्यतन स्थिति को देखने हेतु परिसर में एक कियोस्क मशीन स्थापित कर निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है, जो अभिनव प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण है। इस मशीन के माध्यम से शिकायकर्ता मशीन में सन्दर्भ संख्या व अपना मोबाइल नम्बर अंकित कर अपने आवदेन की स्थिति को ज्ञात कर सकता है। इसकी महत्वता को देखते हुए आयुक्त ने जिलाधिकारी को इस कियोस्क मशीन को प्रत्येक तहसील में स्थापित करने को कहा।
4. निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने जिलाधिकारी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनायी जा रही मल्टी लेवल पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण किया। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिसे तेज गति से पूर्ण करने के निर्देश दिये। आयुक्त ने इसकी भौतिक प्रगति और गुणवत्ता की नियमित जांच हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर), नोडल आफीसर, स्मार्ट सिटी एवं अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0 की एक टीम गठित की। यह टीम इस प्रोजेक्ट की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता की जांच कर समय समय पर आयुक्त, जिलाधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
5. निर्देशित किया गया कि जनपद में 1359फ0 में जो भूमि तालाब, पोखर एवं जलमग्न भूमि के नाम से दर्ज हैं, उनका विगत 1 वर्ष पूर्व राजस्व विभाग की अधिकारियों की टीम से जो सर्वे कराया गया था, उसका अभियान चलाकर माह दिसम्बर, 2022 के अन्त तक राजस्व विभाग के अधिकारियो की टीम से क्रास चेकिंग करा ले कि वर्तमान में उन पर कोई अवैध कब्जा तो नही है अथवा उन्हें किसी और के नाम से अथवा किसी अन्य खाते में तो नहीं दर्ज कर दिया गया है। यदि इनमें से कोई स्थिति मौके पर पायी जाती है कि इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अमल में लाते हुए आगामी माह दिसम्बर के अन्त तक उसका विवरण तहसीलवार/ग्रामवार अद्यतन कराते हुए उसका डिजीटाइजेशन करा लें और उसका तहसीलवार विवरण एक्सल शीट पर आफलाइन भी संरक्षित कर लें।
6. इसी तरह ग्राम समाज की भूमि हेतु किए गए सर्वे की भी क्रास चेकिंग करा ली जाए तथा इसका 1359फ0 के अनुसार वर्तमान में मौके की क्या स्थिति है, के सम्बन्ध में आगामी साढ़े तीन माह में अभियान चलाकर उसका फोटोग्राफ सहित विभिन्नतावार तुलानात्मक विवरण प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुए डाटाबेस तैयार कर डिजिटाइजेशन करा लिया जाए, ताकि जनपद में एक लैण्डबैंक तैयार हो सके और शासन स्तर पर आने वाली विभिन्न योजनाओं हेतु एक माउस क्लिक करने पर वांछित भूमि का विवरण ज्ञात हो सके।
7. आयुक्त ने जिलाधिकारी को आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र तैयार करने तथा वार्षिक रूप से अधिकारियों व कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 भुगतान और देय अवकाशों के विवरण से सम्बन्धित सूचना उनको पत्र के माध्यम से प्रेषित करने के उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
8. आयुक्त ने जिलाधिकारी को समस्त कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ ही दैनिक रूप से प्रभारी अधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजिका की जांच करने के निर्देश दिए।
9. आयुक्त ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को सप्ताह में अधिक से अधिक दिनों में न्यायालय में बैठक कर वादों का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने तथा विभिन्न न्यायालयों में 3 वर्ष से 5 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वादों में पास-पास की तिथियां नियत करते हुए उनका गुणदोष के आधार पर मेरिट पर निस्तारण करने को कहा।
10. आयुक्त ने जिलाधिकारी कोे नियमित रूप से जनता दर्शन में जनता को सुनने, उनका समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए निस्तारण की सूचना की एक प्रति शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु समस्त अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने को कहा |
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