राजीव मिश्रा |
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अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 के दूसरे दिन के पहले सत्र में यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार, एनईटीएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे और पदमश्री श्री चामू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तीन अध्यक्षीय भाषण शामिल थे। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार ने विश्वविद्यालय परिसर के प्रसिद्ध मालवीय हॉल में मुख्य भाषण दिया।
उन्होंने देश के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की व्यापक समझ के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों के भविष्य और आकांक्षाओं को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। उनके भाषण का फोकस उच्च शिक्षा में परिणाम-आधारित शिक्षा और सामूहिक शिक्षा से व्यक्तिगत शिक्षा में परिवर्तन पर था। प्रोफेसर कुमार ने छात्रों की विविध पृष्ठभूमि, संज्ञानात्मक क्षमताओं और आकांक्षाओं पर विचार करते हुए देश के भविष्य को आकार देने में सामूहिक यात्रा पर जोर दिया। विश्व स्तर पर भारत की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली होने के कारण, उन्होंने छात्रों की पूरी क्षमता को उजागर करने और समग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत शिक्षा की वकालत की। प्रोफेसर कुमार ने यूजीसी के चार प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसमें एनईपी 2020 के मूल मूल्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए उच्च शिक्षा और अनुसंधान में सीमा पार सहयोग पर जोर दिया गया। यूजीसी ने कई नए सुधार और संकल्प शुरू किए हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है संकाय और छात्र स्तर पर चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ विचार-मंथन सत्र आयोजित करें। प्रोफेसर कुमार ने एनईपी के बहु-विषयक दृष्टिकोण पर भी चर्चा की, जो छात्रों को उनकी स्ट्रीम के बजाय योग्यता के आधार पर विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम लेने के लचीलेपन को बढ़ावा देता है। उन्होंने यूजीसी की पहलों पर प्रकाश डाला, जैसे कि मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और संस्थागत विकास योजना, जिसमें शिक्षकों के साथ अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। भाषण का समापन प्रोफेसर कुमार द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर चर्चा के साथ-साथ APAAR आईडी कार्ड के लॉन्च के साथ, अकादमिक डेटा के लिए एक अद्वितीय छात्र पहचान बनाने के लिए एनईपी 2020 के साथ संरेखित करने के साथ हुआ। संक्षेप में, प्रो. कुमार ने संस्थागत नेताओं से भारत में शिक्षा प्रणाली के लाभ के लिए इन पहलों को लागू करने का आग्रह किया।अपने मुख्य भाषण में, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ) के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी. सहस्रबुद्धे ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में नाराजगी को कम करने के उद्देश्य से एनएएसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। राधाकृष्ण समिति ने NAAC की ग्रेडिंग को लेवल (L1-L5) से बदलने के लिए एक नई मान्यता प्रणाली का प्रस्ताव रखा, जहां शीर्ष संस्थानों को L5 और उसके बाद L4 से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर सहस्रबुद्धे ने आधुनिक भारत में चल रहे डिजिटल परिवर्तन पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि 6.5 लाख गांवों में से 3.5 लाख को अब फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत ऑनलाइन डिजिटल और खुली शिक्षा के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने एआईसीटीई द्वारा "अनुवादिनी" की शुरूआत पर चर्चा की, जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपकरण है जो अध्ययन सामग्री और पुस्तकों के राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। गौरतलब है कि 35 करोड़ छात्रों में से 25.9 करोड़ छात्रों ने APAAR आईडी के साथ पंजीकरण कराया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। प्रोफेसर सहस्रबुद्धे ने दक्षता और एकरूपता बढ़ाने के लिए संस्थानों के लिए एकीकृत डेटा सबमिशन पोर्टल का प्रस्ताव करते हुए "एक राष्ट्र, एक डेटा" की अवधारणा पर भी जोर दिया। शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों के विदेश जाने की प्रवृत्ति में बदलाव पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने विदेशी छात्रों को आकर्षित करने और देश की खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए वन-स्टॉप समाधान लागू करने का सुझाव दिया। अंत में, उन्होंने स्थानीय स्तर पर छात्रों की शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया।भारतीय भाषाओं के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष श्री चामू कृष्ण शास्त्री ने अपने मुख्य भाषण के दौरान देश की शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को शामिल करने और उनकी दृश्यता को बढ़ाने की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भर्ती के दौरान भारतीय भाषाओं को वांछनीय योग्यता के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। शास्त्री जी ने जोर देकर कहा कि इस कदम से इन भाषाओं के अध्ययन में अधिक रुचि पैदा होगी, खासकर यह देखते हुए कि भारत की 90% आबादी अंग्रेजी में पारंगत नहीं है। उन्होंने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को भारतीय भाषाओं पर आधारित करने की वकालत की। उन्होंने भारतीय भाषाओं को महत्वाकांक्षी भाषाओं में बदलने पर काम करने के लिए भी प्रेरित किया। शास्त्री जी ने स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसने केंद्र सरकार को पाठ्यपुस्तकों, स्वयं पोर्टल और विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा कार्यान्वयन में तीन साल के भीतर इस समावेशन को पूरा करने की नीति शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शास्त्री जी ने सुझाव दिया कि शिक्षकों को बहुभाषी होना चाहिए, और इन भाषाओं को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रीष्मकालीन शिविरों की शुरुआत की जानी चाहिए। उन्होंने भारतीय भाषाओं में कई शब्दों के अंग्रेजी में समकक्षों की कमी के बारे में भी बात की, जो भारत के लिए विशिष्ट अद्वितीय सांस्कृतिक मूल्यों का संकेत देते हैं। अंत में, उन्होंने छात्रों की पूरी शिक्षा के दौरान उनमें भारतीय मूल्यों को स्थापित करने की शिक्षकों की जिम्मेदारी को रेखांकित कियासमिट के दूसरे दिन मालवीय हॉल में तकनीकी सत्र में मुख्य भाषण के बाद विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख बैठक के लिए जुटे. इस सत्र के दौरान, शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी विचार-मंथन में लगे रहे, प्रश्नों के समाधान के लिए विशेषज्ञों में प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार, अध्यक्ष यूजीसी, प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष एनईटीएफ, और श्री चामू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति शामिल थे।राजस्थान के सीकर स्थित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल के राय ने कक्षा में छात्रों की कम उपस्थिति पर चिंता जताई। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार ने सुझाव दिया कि शिक्षकों को अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए और छात्रों को आकर्षित करने के लिए नवीन शिक्षण और मूल्यांकन विधियों को लागू करना चाहिए। एनआईपीईआर, रायबरेली की निदेशक प्रोफेसर शुभिनी सर्राफ ने फार्मास्युटिकल संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग की कमी पर चिंता व्यक्त की। एक अन्य कुलपति ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता और पंचकोश पर आधारित नए पाठ्यक्रम शुरू करने की जानकारी दी। असम के एक विश्वविद्यालय के कुलपति ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता की कमी के बारे में वित्तीय चिंताएं उठाईं, जो एनएएसी मान्यता और मूल्यांकन के दौरान क्रेडिट का एक आधार बनता है। प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे ने एनएएसी के स्थान पर आगामी "बाइनरी मान्यता" का उल्लेख किया, जिसमें एनएएसी क्रेडिट प्रणाली शामिल नहीं है और इसके स्थान पर स्तर हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश के कुलपति ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अंतिम वर्ष की 50 छात्राओं को एनआईआईटी भोपाल भेजकर और उनके क्रेडिट को सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय प्रणाली में स्थानांतरित करके एक पहल साझा की।
पूरे सत्र के दौरान एनईपी 2020 कार्यान्वयन के तहत आने वाली चुनौतियों से संबंधित विभिन्न वैध प्रश्नों पर चर्चा की गई। यह सत्र एक अनोखा सत्र था जिसमें कुलपति और विभिन्न उच्च शिक्षा के नेता शामिल थे। सत्र के अंत में प्रोफेसर जगदीश कुमार ने सभी से यूजीसी द्वारा विकसित यूटीएसएएच (उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी रणनीतियाँ और कार्यवाहियाँ) पोर्टल का पता लगाने का अनुरोध किया। इस पोर्टल का उद्देश्य एनईपी-2020 के कार्यान्वयन और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इसकी रणनीतिक पहलों पर प्रभावी ढंग से नज़र रखना और समर्थन करना है।शिक्षा के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोणों की खोज करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत ए.पी. सेन हॉल में "डिकोडिंग मल्टी-डिसिप्लिनरी एजुकेशन" विषय पर एक अन्य समानांतर तकनीकी सत्र में। वीबीयूएसएस के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा की अध्यक्षता में सत्र की शुरुआत वीबीयूएसएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर मुरली मनोहर द्वारा सम्मानित वक्ताओं के गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन के साथ हुई।प्रोफेसर तनेजा की शुरुआती टिप्पणियों में अंतःविषय की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया गया और कठोर शैक्षिक बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में इसके समावेश पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि बहुविषयक शिक्षा उभरते शैक्षिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है।पहले वक्ता, आईयूएसी के निदेशक प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे ने अनुसंधान और विकास के उभरते समय क्षेत्र पर प्रकाश डाला। प्रो. पांडे ने जोर देकर कहा कि सिकुड़ता समय क्षेत्र व्यवधानों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे त्वरित गति से 5वीं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही है। उन्होंने भारतीय छात्रों को अपनी जड़ों से दोबारा जुड़कर इस परिवर्तन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रो. पांडे ने सी.वी. जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए प्राचीन भारतीय शिक्षा के साथ समानताएं बताईं। भौतिकी में हार्मोनिक्स से जुड़ने वाले संगीत वाद्ययंत्रों पर रमन का काम और भारतीय छात्रों द्वारा हाथ से Y2K विसंगतियों को ठीक करना।दूसरे वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रो. भरत शरण सिंह ने मंच संभाला। उनका ध्यान एनईपी 2020 और "भारत 2047: विजन विकसित भारत" के संदर्भ में बहु-विषयक शिक्षा पर केंद्रित था। प्रो. सिंह ने रचनात्मक विषय चयन, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ एक समग्र, लचीले पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित लोगों से इन सुधारों और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) के बीच संबंध देखने का आग्रह किया। प्रोफेसर सिंह ने तुलसीदास की शिक्षाओं का उदाहरण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन भारतीय शिक्षा स्वाभाविक रूप से बहु-विषयक थी, जिसमें क्षेत्रीय भाषाएँ भी शामिल थीं।तीसरे वक्ता, फ्लेम यूनिवर्सिटी के प्रो. युगांक गोयल ने बहु-विषयक शिक्षा के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डाला, जिसमें Google Ngram के डेटा का जिक्र किया गया, जिसने 1950 के दशक से इस विषय पर चर्चा का संकेत दिया, जिसमें 1980 के दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रो. गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां हमारी सांस्कृतिक विरासत ने बहु-विषयक शिक्षा को अपनाया, वहीं विश्वविद्यालयों के गठन के दौरान पश्चिमी शिक्षण विधियों को अपनाने से बदलाव आया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बहु-विषयक शिक्षा अंतःविषय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करती है, जिससे करियर पथ बदलते नौकरी बाजारों के लिए अधिक अनुकूल हो जाता है।प्रोफेसर गोयल ने आज के नौकरी बाजार में बहु-विषयक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह छात्रों को संज्ञानात्मक कौशल, विश्लेषणात्मक सोच और प्रबंधन कौशल जैसे कौशल से लैस करता है, जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मांग है। उन्होंने पूरी तरह से नौकरी बाजार पर आधारित करियर चुनने के पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर बदलाव को प्रोत्साहित करते हुए निष्कर्ष निकाला।अपने प्रवचन में, प्रोफेसर युगांक गोयल ने बहु-अनुशासनात्मकता बनाम अंतःविषयात्मकता की सूक्ष्म अवधारणाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतःविषय शिक्षा एक समग्र समझ को बढ़ावा देती है, जो परस्पर जुड़े ज्ञान के लिए अकादमिक सिलोस को तोड़ती है। प्रोफेसर गोयल ने अंतःविषय अध्ययन में सहयोगात्मक अन्वेषण, महत्वपूर्ण सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ाने पर प्रकाश डाला।दूसरी ओर, उन्होंने विशिष्ट विषयों में विशेषज्ञता को पहचानते हुए, बहु-विषयक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। प्रोफेसर गोयल ने बताया कि हालांकि बहु-विषयक दृष्टिकोण ज्ञान की गहराई पैदा करते हैं, लेकिन वे विविध विषयों को एकीकृत करने में निहित परस्पर जुड़े दृष्टिकोण और संश्लेषण को याद कर सकते हैं।विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव की प्रभावशीलता को दर्शाने के लिए, प्रोफेसर गोयल ने ऋषि राज पोपट का प्रेरक उदाहरण साझा किया, जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी से 2500 साल पुरानी संस्कृत व्याकरण पहेली को हल किया था। अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री के साथ पोपट ने संस्कृत में गहरी रुचि विकसित की और पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, अध्ययन के प्राथमिक क्षेत्र से परे अंतःविषय अन्वेषण की क्षमता का प्रदर्शन।अपने व्यावहारिक सुझावों में, प्रोफेसर युगांक गोयल ने संकाय सदस्यों को कार्यालय या भवन साझा करके अंतःविषय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सभी विषयों में प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के सह-प्रधान जांचकर्ताओं के साथ अनुसंधान अनुदान की वकालत की। प्रोफेसर गोयल ने देश भर में छात्रों के लिए खुले ऐच्छिक और लघु पाठ्यक्रम के रूप में 50% मुख्य पाठ्यक्रमों वाले पाठ्यक्रम का भी समर्थन किया। इसके अलावा, उन्होंने अधिक सहज और जिज्ञासु दृष्टिकोण अपनाते हुए परिचयात्मक पाठ्यक्रमों को 80% गैर-तकनीकी बनाने की सिफारिश की। प्रो. गोयल ने तकनीक-आधारित पाठ्यक्रमों को सामान्य बनाने, न्यूनतम खोजपूर्ण क्रेडिट शुरू करने और कार्रवाई-उन्मुख, रचनात्मक असाइनमेंट डिजाइन करने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आलोचनात्मक सोच, नैतिकता, वित्तीय साक्षरता पर पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने और पहुंच के लिए एक पाठ्यक्रम मैनुअल बैंक बनाने का सुझाव दिया। इन नवीन विचारों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के लिए बहु-विषयक सीखने के अनुभव को बढ़ाना है।तकनीकी सत्र एक जीवंत प्रश्नोत्तर सत्र के साथ संपन्न हुआ, जो दर्शकों की व्यस्तता और उत्साह को दर्शाता है। प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा साझा की गई चर्चाओं और अंतर्दृष्टि से मुख्यधारा के शैक्षणिक ढांचे में बहु-विषयक शिक्षा के एकीकरण पर आगे की बातचीत को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है।आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर एम जयदेव की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग और मान्यता पर समानांतर सत्र में, NAAC के निदेशक प्रोफेसर गणेशन के के साथ संवाद शुरू हुआ। उन्होंने एनईपी और मान्यता प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछकर विश्वविद्यालय और संस्थान के नेताओं के बीच चर्चा शुरू की। शिक्षा प्रणाली की परिणाम-आधारित प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने पदों के मूल्यांकन के लिए नियमित मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया। आश्चर्यजनक रूप से, 1168 विश्वविद्यालयों में से केवल 40% ने मान्यता मांगी है, जिनमें से 75% के पास वैध ग्रेड हैं। प्रस्तावित बाइनरी मान्यता प्रणाली का उद्देश्य NAAC को प्रतिस्थापित करना है, जिससे एचईआई को ग्रेडिंग प्रणाली को छोड़कर मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त के रूप में चिह्नित किया जा सके। मूल्यांकन मोड, आमतौर पर ऑफ़लाइन, असाधारण मामलों में ऑनलाइन हो सकता है, जिसे सहकर्मी डेटा सत्यापन समिति द्वारा मान्य किया जाता है। कुछ संस्थानों ने स्वेच्छा से इस डेटा सत्यापन प्रक्रिया में भाग लिया है। विभिन्न मूल्यांकन स्तरों को शामिल करते हुए बाइनरी मान्यता के परिपक्वता-आधारित स्तर को भविष्य में अध्यक्ष एमके श्रीधर की अध्यक्षता में लागू किया जाएगा। प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे ने बाइनरी सिस्टम को "बहुत हल्का लेकिन सख्त" दृष्टिकोण बताया।
अगले वक्ता, आईआईएम नागपुर के निदेशक प्रोफेसर भीमरया मेत्री ने गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि 85% गुणवत्ता संबंधी समस्याएं शीर्ष प्रबंधन से उत्पन्न होती हैं। यहां तक कि इंफोसिस जैसे उद्योग के दिग्गजों ने भी उत्कृष्टता की पहचान को लागू किया है। मान्यता प्रक्रिया में प्रत्येक चरण पर स्तरों में क्रमिक वृद्धि देखी जानी चाहिए, परिपक्वता स्तर 5 पर वैश्विक मान्यता प्राप्त की जाएगी। अच्छे संस्थानों को प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पांच वर्षों के लिए रैंकिंग प्राप्त होगी। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए 17 संशोधनों के बाद एनआईआरएफ रैंकिंग अनुकूलनीय बनी हुई है।
एनआईआईटी भोपाल के निदेशक प्रोफेसर केके शुक्ला ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को उनकी कमियों से मुक्त करना है। संगठन को सर्वश्रेष्ठ देने और उससे सर्वश्रेष्ठ लेने की अवधारणा में विश्वास करते हुए, उन्होंने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रौद्योगिकी पदचिह्नों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे उद्योग की मांगों के अनुरूप संकाय प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों और पीछे रहने वाले संस्थानों के बीच असमानता बढ़ती जा रही है और इस अंतर को पाटने की सख्त जरूरत है। सत्र के बाद, मंच चर्चा और प्रश्न-उत्तर सत्र के लिए खुला था।
तीसरे समानांतर सत्र में, जो शिक्षा के लिए शोध और नवाचार पर केंद्रित था, प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने अध्यक्ष की भूमिका निभाई। प्रोफेसर त्रिपाठी, जो इंटू अमरकंटक के कुलपति हैं, ने सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में शोध के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मीमांसा दर्शन को भारतीय ज्ञान प्रणाली में एक आधारभूत भूमिका बताया, जिसे उन्होंने स्व-विस्तारित और विविध विद्वानों की रचनाओं को समावेशी माना। प्रोफेसर त्रिपाठी ने भावपूर्ण ढंग से बताया कि कैसे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को प्रतिभा और नवीन तकनीकों के समामेलन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, जिसे उन्होंने वर्तमान युग में अनिवार्य बताया। उन्होंने अंतर्दृष्टि और 'जुगाड़' (समस्या-समाधान के लिए एक लचीला दृष्टिकोण) की अवधारणाओं पर चर्चा की, और फिर प्रोफेसर भरत भास्कर, निदेशक IIM अहमदाबाद, को अगला भाषण देने के लिए आमंत्रित किया।प्रोफेसर भास्कर ने राष्ट्रीय विकास में शोध की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर चर्चा की, इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने बताया कि 2004 से पहले, भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान शोध में गहराई से शामिल नहीं थे। हालांकि, 2004 में वाशिंगटन समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। भारत द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) का कार्यान्वयन, शोध फंडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि, GDP के 0.5% से बढ़कर 0.9% तक, और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में भारत के योगदान में महत्वपूर्ण वृद्धि, 2% से बढ़कर 10% तक हुई। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय स्थिति में सुधार हुआ, उन्हें वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकों में पहुँचाया गया। प्रोफेसर भास्कर ने यह भी देखा कि ऐतिहासिक रूप से, शोध और शिक्षा को अलग-अलग इकाइयाँ माना जाता था, CSIR प्रयोगशालाएँ शोध पर केंद्रित थीं और शैक्षणिक संस्थान शिक्षण पर। उन्होंने तर्क दिया कि यह विभाजन शोध के संभावित लाभों को सीमित करता था। उन्होंने NEP 2020 की प्रशंसा की, जिसने शैक्षिक संस्थानों को शिक्षण और शोध को एकीकृत करने, बहुविषयक दृष्टिकोणों को बढ़ा!प्रोफेसर भास्कर के बाद, प्रोफेसर धनंजय सिंह, जो ICSSR के सदस्य सचिव हैं, ने भारतीय ज्ञान प्रणाली पर बोलते हुए, सामाजिक विज्ञान शोध को भारतीय परंपराओं पर आधारित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एरविन श्रोडिंगर के कार्य का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने करियर के अंत में अद्वैत वेदांत का अन्वेषण किया। सिंह ने उक्ति की कि भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण, प्रणालियों जैसे कि ChatGPT के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रदान कर सकते हैं, जिससे अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र संभव हो सकता है।
सत्र का अंतिम व्याख्यान प्रोफेसर रमेश चंद्र देका, कॉटन यूनिवर्सिटी के कुलपति और बहुविषयक प्रणाली अनुसंधान संस्थान के प्रारंभिक निदेशक द्वारा दिया गया। प्रोफेसर देका ने भारतीय सांस्कृतिक जोर को रोकथाम पर और पश्चिमी चिकित्सा मॉडल के बीमारी के बाद उपचार पर केंद्रित दृष्टिकोण के विपरीत दिखाया। उन्होंने बहुविषयक अनुसंधान के महत्व की वकालत की, विशेष रूप से योग, प्राणायाम, और ज्योतिष को उजागर करते हुए। विदेश में एक पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप के दौरान प्राप्त सलाह पर चिंतन करते हुए, देका ने जोर दिया कि भारतीयों को अनुयायियों से नवप्रवर्तकों में परिवर्तन करना चाहिए, अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का उपयोग समस्या समाधान अनुसंधान के लिए करना चाहिए। इस व्याख्यान श्रृंखला ने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक अनुसंधान पद्धतियों के साथ एकीकृत करके भारत के शैक्षिक परिदृश्य को समृद्ध करने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के समावेशन और उन्नति पर एक परिवर्तनकारी पैरलल सत्र 2 के दौरान, नेताओं और वक्ताओं ने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को शामिल करने के अनिवार्य विषय पर चर्चा की। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल की अध्यक्षता में, डॉ. शशिरंजन आकेला द्वारा प्रारंभ किए गए इस सत्र में, अकादमिया में क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया।
प्रोफेसर अग्रवाल ने देशी भाषाओं के वैश्विक महत्व को उजागर किया, अंग्रेजी के प्रभुत्व को खारिज करते हुए। इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने आवश्यक सुधारों पर अंतर्दृष्टि साझा की, परीक्षा और पाठ्यपुस्तकों में क्षेत्रीय भाषा की उपलब्धता की वकालत की। उन्होंने इग्नू में सफल पहलों का विस्तार से वर्णन किया, यूजीसी के राष्ट्रीय भाषाओं पर ध्यान और व्यापक ई-कंटेंट उपलब्धता की योजनाओं पर जोर दिया।
श्री चमु कृष्ण शास्त्री ने भाषा और संस्कृति को एकीकृत करने के लिए प्रमुख रणनीतियों का प्रस्ताव दिया, 'भारतीय भाषा उत्सव' का सुझाव दिया ताकि भारतीय भाषाओं का जश्न मनाया जा सके। उन्होंने संस्थानों को कक्षाओं में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने और यह मिथक तोड़ने का आग्रह किया की अंग्रेजी सफलता के लिए अनिवार्य है।
प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने क्षेत्रीय भाषाओं को आकांक्षी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, हिंदी को एक ज्ञान भाषा के रूप में अधिवक्ता किया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में अच्छी तरह से अनुसंधानित पाठ्यपुस्तकों के लिए विद्वानों को लगाने का प्रस्ताव रखा और लेखन और प्रकाशन में बढ़ी हुई जागरूकता और भागीदारी के लिए आह्वान किया।
सत्र के अंतर्दृष्टियों ने भाषाई विविधता और एक समावेशी शैक्षणिक परिदृश्य के प्रति एक सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। प्रोफेसर तिवारी द्वारा क्षेत्रीय भाषा प्रकाशनों और जागरूकता सृजन पर दिए गए जोर ने संवाद को और समृद्ध किया, भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य को पुनर्निर्मित करने के प्रयासों में सहयोगी प्रयासों के लिए एक मिसाल स्थापित की। राष्ट्र की प्रगति के रूप में, ये चर्चाएं और पहल एक भाषाई रूप से समावेशी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शैक्षिक प्रणाली की दृष्टि को साकार करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
दूसरे दिन का अंतिम सत्र विचार विनिमय प्रस्तुतियों का था, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर संजय सिंह, कुलपति, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (समूह 1) ने "अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना" विषय पर की, प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता, कुलपति, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (समूह 2) "उत्तोलन सहयोग: संस्थान और पूर्व छात्र", प्रोफेसर बिनोद कुमार कौजिया, निदेशक, एनआईटी, जालंधर (समूह 3) "बहुविषयक शिक्षा", डॉ. प्रशांत कुमार राउत, संकाय, आरएमडी डिग्री कॉलेज (समूह) 4) "आईकेएस और क्षेत्रीय भाषाओं का एकीकरण" पर और प्रोफेसर श्रीविनास एस. बल्ली, कुलपति, नृपतुंगा विश्वविद्यालय, बेंगलुरु "एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन और शिक्षाशास्त्र" पर। इस सत्र में कई प्रस्तुतियाँ और समूह चर्चाएँ की गईं। |
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