Dilip Kumar Mishra |
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कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के 12वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में समिति का एक विशेष संगोष्ठी गहोई भवन, साकेतनगर, कानपुर में *समिति के अध्यक्ष रजनीश गुप्ता की अध्यक्षता* में सम्पन्न हुई। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि 18 महीने का सीज डीए सरकार को जल्द से जल्द देना चाहिए। टैक्स का स्टैंडर्ड डिटेक्शन बढ़ाना चाहिए। सरकार निजीकरण करने को बढ़ावा दे रही है।
जिसमें रेलवे, डिफेंस सहित केंद्र-राज्य सरकार के साथ साथ बैंक, बीमा, बिजली, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, केस्को आदि अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों एवं श्रमिको के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों व कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बडे पैमाने पर सहभागिता रही।
सर्वप्रथम *कार्यवाहक अध्यक्ष एवं संयुक्त आयकर आयुक्त राघवेंद्र सिंह ने स्वागताध्यक्ष* के रूप में सम्बोधन देते हुये स्थापना दिवस पर पधारे *विशिष्ट अथिति राज्यजीएसटी के अपर आयुक्त मनोज त्रिपाठी* के अलावा उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी/श्रमिक संघो के राष्ट्रीय/प्रांतीय पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों तथा समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सम्मानित का स्वागत करते हुए समिति द्वारा दिए गए बजट-2025 हेतु दिये गए ज्ञापन पत्र को माननीय जिलाधिकारी, कानपुर नगर, मंडलायुक्त, कानपुर मंडल एवं सीधे मेल के माध्यम के साथ-2 माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को भेजे जाने की जानकारी भी दी।
इस संगोष्ठी में विभिन्न संघों के वक्ताओं द्वारा उठायी गयी विभिन्न समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। उनकी प्रमुख माँगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर समिति द्वारा संघर्ष एवं आंदोलन हेतु आगामी रणनीति तय की गयी। इसके अनुरूप महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल ने कर्मचारियों के हितों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु निम्न बिंदुओं का प्रस्ताव रखा, जिसे सभा में उपस्थित सभी लोगों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने भारी संख्या में उपस्थित संघों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुये कहा कि पूरे देश में यह एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसके माध्यम से हम कोई भी सरकार हो।अपनी बात रख सकते हैं। अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की इन मुद्दों पर समन्वय समिति बैठक कर विविध प्रकोष्ठों के माध्यम से विस्तृत रणनीति बनाकर बड़ा आन्दोलन कर संघर्ष प्रारंभ करेगी।
नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं/उपक्रमों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए,
सभी रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाय, सभी संविदा कर्मियों को पूर्ण वेतन पर नियमित और स्थाई नियुक्ति दी जाए, मृतक आश्रति के रिक्त पदों के 5 प्रतिशत की सीलिंग हटाकर शत प्रतिशत भर्ती की जाए,
रोके गये सभी भत्तों को तुरंत बहाल किया जाए।
*इस अवसर पर महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल, मंत्री सुनील कुमार साहू, मंत्री अरविन्द द्विवेदी, आयकर कर्मचारी संघ के रीजनल सचिव शिवेंदु श्रीवास्तव, उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल, डॉ ए0 के0 सक्सेना, कोषाध्यक्ष प्रदीप भाटिया, अनिल बाजपेई, योगेश ठाकुर, रमा शंकर, आर0पी0 शर्मा, सुशील बाजपेई, दिलीप कुमार मिश्रा, कृष्ण देव, राजेश शुक्ल, सहित भारी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी संघों के प्रतिनिधिगण भारी संख्या में मौजूद रहे।
सम्मेलन का सफल संचालन महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल ने किया। कोषाध्यक्ष प्रदीप भाटिया ने समिति के खाते में सीधे सहयोग देने हेतु बारकोड जारी होने की जानकारी भी दी तथा आभार संस्थापक व कार्यक्रम संयोजक रमाकांत गुप्ता द्वारा दिया गया। |
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